Posts

Showing posts from December, 2023

मत्स्य पालन व्यवसाय योजना / fish farming

 मच्छी पालन व्यवसाय योजना मत्स्य पालन व्यवसायासाठी सरकार देत आहे 75 टक्के अनुदान नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखांमध्ये मत्स्य पालन व्यवसाय योजनेची संपूर्ण माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत . भारतातील वाढती महागाई व बेरोजगारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याकारणाने सरकार नेहमीच वेगवेगळे योजना राबवत असते त्यातीलच एक योजना म्हणजे मत्स्य पालन व्यवसाय योजना होय या योजनेद्वारे प्रत्येक जण पैसे कमवू शकतो व आपली बेरोजगारी दूर करू शकतो. मत्स्यपालन योजनेसाठी लाभार्थ्यांनी जास्त पैसे न गुंतवणूक करता यातून जास्त उत्पन्न मिळवू शकतात विशेष म्हणजे मत्स्यपालन व्यवसायासाठी सरकार खूप मदत करणार आहे. राज्य सरकारची मदत घेऊन तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या जागेवरती मत्स्यपालन व्यवसाय करून लाखो रुपये कमवू शकता . कोणताही व्यवसाय करत असताना त्यासाठी पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्न प्रत्येकालाच पडतो व तुमच्या मनात हा प्रश्न नक्कीच आला असेल परंतु याची अजिबात काळजी न करता तुम्ही केंद्रातर्फे नुकतेच मत्स्यपालन अनुदानाची योजना राबवली जात आहे त्याचा प्रत्येकाने फायदा घेतला पाहिजे. शासनातर्फे कर्ज सुविधा उपलब्ध आहे मत्स्य पालन व्य

पोल्ट्री कर्ज योजना / पोल्ट्री फार्म कर्ज योजना poultry farm karj yojna

 पोल्ट्री कर्ज योजना पोल्ट्री फार्म कर्ज योजना पोल्ट्री फार्म सुरू करण्यासाठी 50% सबसिडी नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये पोल्ट्री फार्म कर्ज योजनेची आवश्यक असणारी संपूर्ण माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत. केंद्र सरकार नेहमीच बेरोजगारांसाठी वेगवेगळे योजना राबवत असते एक योजना म्हणजे पोल्ट्री फार्म अनुदान योजना होय. केंद्र सरकार पोल्ट्री फार्म सुरू करण्यासाठी आता मोठ्या प्रमाणावर अनुदान देणार आहे यासाठी सरकार एक खास योजना राबवत आहे. ग्रामीण भागात पोल्ट्री व्यवसाय करण्यासाठी सरकार लाभार्थ्याला 50% सबसिडी देणार आहे . पोल्ट्री फार्म व्यवसाय योजनेची वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे देण्यात आलेली आहे. ग्रामीण भागात पोल्ट्री व्यवसाय करण्यासाठी जास्तीत जास्त 50 लाखापर्यंत कर्ज हे सरकार देणार आहे व या कर्जावरती लाभार्थ्याला 50% सबसिडी मिळणार आहे म्हणजे लाभार्थ्यांनी जर 50 लाख रुपये कर्ज घेतले तर लाभार्थ्याला फक्त 25 लाख रुपये परत करावे लागणार आहे . पोल्ट्री फार्म व्यवसाय करण्यासाठी खालील लाभार्थ्यांना कर्ज मिळणार आहे. शेतकरी बचत गट उद्योजक सहकारी संस्था शेतकरी उ

दूध व्यवसाय योजना / नाबार्ड दूध व्यवसाय योजना

 दूध व्यवसाय योजना नाबार्ड दूध व्यवसाय योजना नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखांमध्ये नाबार्ड दूध व्यवसाय योजनेची संपूर्ण माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत. भारत देशातील लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकार नेहमीच वेगवेगळ्या योजना राबवत असते त्यातीलच एक योजना म्हणजे नाबार्ड दूध व्यवसाय योजना होय . नाबार्ड दूध व्यवसाय योजनेअंतर्गत भारत देशातील ग्रामीण भागातील लोकांना दूध व्यवसाय करण्यासाठी भारत सरकारकडून कमी व्याज दारावर कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी नाबार्ड दूध व्यवसाय योजनेची अंमलबजावणी झाली . नाबार्ड दूध व्यवसाय योजनेअंतर्गत पशुसंवर्धन विभागातर्फे भारत देशातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दूध डेऱ्या उभारण्यासाठी मोठे अर्थसहाय्य शेतकऱ्यांना केले जाणार आहे . नाबार्ड दूध व्यवसाय योजना अंतर्गत ग्रामीण भागातील असंख्य बेरोजगारांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठी मदत मिळणार आहे त्यामुळे बेरोजगार सहजपणे त्यांचा व्यवसाय करू शकतील व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. ग्रामीण भागामध्ये प्रामुख्याने बेरोजगारांची संख्या खूप मोठी आहे या गोष्टी लक्षात घेऊनच सरकारने ग्रामीण भागामध्ये नाबार्

महाराष्ट्र राज्य सरकारी योजना / सरकारी योजना

 सरकारी योजना सरकारी योजना 2023 सरकारी योजनेची नावे खालीलप्रमाणे देण्यात आलेली आहे रमाई घरकुल योजना 2023 महाराष्ट्रातील नागरिकांना  रमाई घरकुल योजनेच्या (Sarkari Yojana Maharashtra 2023)  माध्यमातून शासनाकडून घरे बांधून दिली जाणार आहेत. घरकुल योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील लोकांना राज्य सरकारकडून घरे दिली जाणार आहेत. महाराष्ट्रातील नागरिकांना घरकुल योजनेंतर्गत आतापर्यंत दीड लाख घरे उपलब्ध करून देण्यात आली असून घरकुल योजनेच्या यादीत ५१ लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. या योजनेअंतर्गत घर मिळवू इच्छिणाऱ्या सर्व लोकांना अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल. त्याबद्दल सविस्तर माहिती आम्ही खाली सांगितली आहे. संजय गांधी निराधार योजना 2023 संजय गांधी निधार अनुदान योजना  ऑनलाईन अर्ज पीडीएफ डाउनलोड जिल्हाधिकारी / तहसीलदार / तलाठी यांच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. या पेन्शन योजने अंतर्गत महाराष्ट्रातील निराधार लोकांना राज्यसरकार कडून मासिक आर्थिक मदत पुरविल्या जाते. इच्छुक वृद्ध लोक महाराष्ट्रातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी

Lek ladki yojna 2023 / लेक लाडकी योजना 2023

 लेक लाडकी योजना लेक लाडकी योजना 2023 नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये लेक लाडकी योजनेविषयी संपूर्ण माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत. महाराष्ट्र सरकारने मुलगी जन्मल्यानंतर एक लाख एक हजार रुपये देण्याची कल्याणकारी योजना जाहीर केली आहे त्यामुळे आता मुलगी जन्माला नंतर त्या कुटुंबाला मुलींच्या भवितव्याची चिंता राहणार नाही . ह्या योजनेचे नाव लेक लाडकी योजना या नावाने शासनातर्फे मंजुरी देण्यात आली आहे . लेक लाडकी योजनेची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदित्य तटकरे यांनी प्रसार माध्यमांशी सांगताना दिली व त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा ही या योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे . महाराष्ट्र सरकारने या योजनेचा लाभ पिवळे किंवा केशरी शिधापत्रिका असलेल्या किंवा ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न एक लाख रुपये पेक्षा कमी आहे अशा कुटुंबातील मुलींना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. 2023 च्या मार्चमध्ये झालेल्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र राज्य सरकारने या योजनेची घोषणा केली होती व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली याची बैठक झाली व त्याची तूर्तास मंजुरीही देण्यात आली आहे त्यामुळे या

पशुसंवर्धन योजना 2023 / शेतकरी योजना

 पशुसंवर्धन विभाग योजना 2023 महाराष्ट्र राज्य नेहमी शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे योजना राबवत असते यातीलच एक योजना म्हणजे पशुसंवर्धन विभाग योजना होईल . शेती नेहमीच निसर्गावर अवलंबून असते परंतु अवकाळी पाऊस , गारपीट, दुष्काळ अशा अनेक गोष्टींचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतो त्यामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात हाल होतात . शेतकऱ्यांनी शेती करत असताना शेतीबाह्य व्यवसाय म्हणून दूध , कुक्कुटपालन अशी व्यवसाय करून आपली आर्थिक उत्पन्न वाढवावे व आर्थिक दृष्ट्या सक्षम व्हावी हा राज्य शासनाचा मुख्य उद्देश आहे म्हणून शासनाने शेतकऱ्यांसाठी पशुसंवर्धन विभाग योजना अमलात आणली. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी म्हणजेच पशुपालकांसाठी स्वयंरोजगाराचे साधन निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने दूध उत्पादन वाढीसाठी लाभार्थ्यांना दोन संकरित देशी गाई, दोन दुधाळ म्हशींची गट वाटप करण्याचे ठरवले आहे याचा फायदा शेतकऱ्यांनी म्हणजेच लाभार्थ्यांनी जरूर घ्यावा. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी गटाच्या किमतीच्या 50% व अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना , अपंगांना 75 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे . लाभार्थ्यांना अनुक्रमे पाच ते दहा टक्