Posts

Showing posts from June, 2023

मिनी डाळ मिल योजना 2023 mini dal mil yojna लाभार्थ्यांना मिळणारं 1 लाख 50 हजार रुपये अनुदान

 मिनी डाळ मिल योजना 2023  Mini dal mil yojna  डाळ मिल योजना 2023 नमस्कार मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण डाळ मिल योजनेविषयी असणारी माहिती पाहणार आहोत व त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे, लाभार्थीचे वय व त्यासाठी असणारे अटी याची संपूर्ण माहिती या लेखामध्ये पाहणार आहोत. महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे म्हणून नेहमीच वेगवेगळ्या योजना राबवत असते त्यातीलच एक योजना म्हणजे मिनी डाळ मिल योजना आहे . मिनी डाळ मिल योजनेसाठी लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान खालील प्रमाणे देण्यात आलेले आहे . मिनी डाळ मिल योजनेसाठी अनुसूचित जाती जमातीसाठी, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी, दीड लाख रुपयाचे अनुदान डाळ मिल खरेदी करण्यासाठी मिळते तर इतर लाभार्थ्यांना एक लाख 25 हजार रुपये इतके अनुदान मिळते. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी , महिला यांना 60 टक्के अनुदान देण्यात येते तर इतर लाभार्थ्यांना 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. मिनी डाळ मिल योजना मिनी डाळ योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना व विशेष करून महिला वर्गाला शेती करत असताना शेतीबरोबरच डाळ मिल योजनेच्या माध्यमातून व्यवसाय करून

पोस्ट ऑफिस विमा योजना 399 रुपये

पोस्ट ऑफिस योजना 399 पोस्ट ऑफिस विमा योजना 2023 नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये पोस्ट ऑफिसच्या विमा योजनेविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत त्यासाठी असणाऱ्या अटी, लाभार्थ्याचे वय व आवश्यक असणाऱ्या सर्व कागदपत्रे याची माहिती पाहणार आहोत. भारत सरकार हे सर्वसामान्यांसाठी नेहमीच वेगवेगळे योजना राबवत असते . भारत सरकारने पोस्ट ऑफिस च्या माध्यमातून सर्वसामान्यांसाठी एकदम अल्प दरामध्ये विमा संरक्षण देण्याचे ठरवले आहे त्यामुळे पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून आता प्रत्येक नागरिकाला 399 रुपये मध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा संरक्षण मिळणार आहे. भारतीय पोस्ट विभागाने टाटा ए आई जी कंपनी सोबत करार करून देशातील गोरगरीब व आर्थिक दुर्बल कुटुंबांसाठी त्यांचा भविष्याचा विचार करून अपघात संरक्षण विमा योजना आणली आहे यामध्ये लाभार्थ्याला प्रत्येक वर्षाला 399 रुपयाचा प्रीमियम काढून 10 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळणार आहे पोस्ट ऑफिस आणि टाटा ए आईजी यांच्यातील झालेल्या करारानुसार 18 ते 65 वर्ष वयोगटातील लोकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. पोस्ट ऑफिस विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याचे पोस्ट ऑफिस मध्ये बँक

पीएम किसान योजना इलेक्ट्रिक मोटर पंप अनुदान योजना 2023, शेतकर्‍यांना मिळणार 50 % अनुदान motor pump anudan yojna 2023

 इलेक्ट्रिक मोटर पंप अनुदान योजना 2023 इलेक्ट्रिक मोटर पंप अनुदान इलेक्ट्रिक मोटर पंप घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 50 टक्के अनुदान. नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये इलेक्ट्रिक मोटर पंप अनुदान योजनेविषयी असणारी सर्व माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत व त्यासाठी लाभार्थ्याचे आवश्यक असणारे सर्व कागदपत्रे , त्याच्या अटी, लाभार्थ्याचे वय याची देखील संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याकारणाने अनेक जणांची जीवन हे शेती वरती अवलंबून आहे. शेती करत असताना शेतकऱ्याला नेहमीच वेगवेगळ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो . शेतकऱ्याचे जीवन सुखी व समृद्धी होण्यासाठी भारत सरकार नेहमीच वेगवेगळ्या योजना राबवत असते त्यातीलच एक प्रकार म्हणजे इलेक्ट्रिक मोटर पंप अनुदान योजना होय. राज्य सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे योजना राबवत असते परंतु बरेच शेतकऱ्यांना या योजना विषयी कुठली कल्पना नसते किंबहुना शेतकरी देखील कृषी कार्यालयाला भेट देत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना योजना माहित होतं नाही . महाराष्ट्र राज्याने शेतकऱ्यांना इलेक्ट्रिक मोटर पंपासाठी 50% अनुदान जाहीर केले आहे . त्यामुळे असंख्

Manrega job card मनरेगा योजना 2023

 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना 2023 केंद्र सरकार योजना 2023 मनरेगा योजना 2023 नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये मनरेगा योजना विषयी अथवा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेविषयी असणारी संपूर्ण माहिती, लाभार्थ्याची वय ,त्याच्या अटी याबद्दल सविस्तर माहिती आपण पाहणार आहोत. भारत देशामध्ये आजही ग्रामीण स्तरावर अनेक कुटुंबांना रोजगारासाठी नेहमीच भटकंती करावी लागते त्यामुळे त्यांना आर्थिक बाबींचा खूप मोठ्या प्रमाणात त्रास होताना दिसतो. ग्रामीण स्तरावरील कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारने मनरेगा योजना अमलात आणली. मनरेगा योजना म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतमजूर असतील किंवा शेतकरी असतील यांना आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांसाठी मजुरीच्या रोजगाराची हमी देऊन कुटुंबांना मदत करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मनरेगा योजना ही शेतमजुरांना किंवा आर्थिक दुर्बल घटकांना अथवा महिला आणि पंचायत राज संस्थांना आर्थिक बळकटी देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. केंद्र सरकार ही ग्रामीण भागातील आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी प्रति कुटुंब शंभर

पीएम किसान योजना कुसुम सोलर पंप योजना 2023 kusum solar pump yojna

 कुसुम योजना महाराष्ट्र सोलर पंप योजना Kusum solar pump yojna 2023 कुसुम सोलर पंप योजना 2023 नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये कुसुम सोलर पंप योजना 2023 या योजनेची संपूर्ण माहिती व त्यासाठी लाभार्थ्याला आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे त्याच्या अटी व नियम ह्या संपूर्ण बाबींचा आढावा घेणार आहोत. भारत सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवत असते या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे व शेतकरी सुखी व समृद्धी व्हावा हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे त्यासाठीच महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कुसुम सोलर पंप योजना अमलात आणली. कुसुम सोलर पंप योजनेमुळे शेतकऱ्याला शेतीसाठी 24 तास उपलब्ध होणार आहे व त्यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे . कुसुम सोलर पंप योजना ही भारताचे वित्तमंत्री माननीय श्री अरुण जेटली यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अमलात आणली आहे. कुसुम सोलर पंप योजना ही केंद्र सरकारची योजना असून कमीत कमी किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना सौर पंप उपलब्ध करून देणे व शेतकऱ्यांना 24 तास वीज उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. कुसुम सोलर पंप योजन

कांदा चाळ अनुदान योजना 2023 kanda chal anudan yojna 2023

  कांदा चाळ अनुदान योजना 2023 Kanda chal anudan yojna  कांदा चाळीसाठी सरकार देते आता शेतकऱ्यांना अनुदान  नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये कांदा चाळ अनुदान योजनेविषयी सर्व माहिती पाहणार आहोत . कांदा चाळ योजनेसाठी लाभार्थ्याची वय ,त्याची पात्रता व त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रांची माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत. भारत देश हा कृषिप्रधान देश आहे .भारतामध्ये महाराष्ट्र राज्यामध्ये सर्वात जास्त ऊस आणि कांदा लागवड केली जाते . परंतु शेतकऱ्याला ऊस लागवड केल्यानंतर ऊसाला सरकारकडून हमीभाव भेटला जातो. कांदा लागवड केल्यानंतर कांद्याला हमीभाव भेटत नसल्या कारणाने कांदा हा शेतकऱ्याला कवडीमोल बाजारभावाने विकावा लागतो व कांदा लागवडीपासून तर कांदा काढणीपर्यंत शेतकऱ्याचा सरासरी एकरी 70 ते 75 हजार रुपये खर्च होतो म्हणजे एक किलो कांदा काढण्यापर्यंत शेतकऱ्याला सात ते आठ रुपये खर्च होतो. व कांदा काढल्यानंतर किंवा कांदा काढायच्या काळामध्ये कांद्याचा बाजार भाव खूप कमी म्हणजेच आठ ते दहा रुपये किलो पर्यंत मार्केटमध्ये असतो . काढलेला कांदा जर शेतकऱ्यांनी लगेचच मार्केटमध्ये नेला तर शेतकऱ्याचा कांदा लागवडी

पीएम किसान योजना कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2023 krushi yantrikikaran yojna शेतकर्‍यांना मिळणार 40 ते 50 टक्के अनुदान

 कृषी यांत्रिकीकरण योजना 2023  Krushi yantrikikaran yojna  कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मिळणार 40 ते 50 टक्के अनुदानावरती कृषी यंत्र नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजनेविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत व त्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व कागदपत्रे , लाभार्थ्याची वय व त्यासाठी आवश्यक असणारी निकष व अटी या संदर्भात सर्व बाबी जाणून घेणार आहोत. राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नेहमीच वेगवेगळी धोरण अमलात आणत असतात . शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढून शेतकरी सुखी व समृद्धी व्हावा हा या धोरणांचा मुख्य उद्देश आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कृषी यांत्रिकीकरण योजना अमलात आणली आहे. कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमधून शेतकऱ्याला खालील दिलेली सर्व यंत्रे 40 ते 50 टक्के अनुदानावरती मिळणार आहेत त्याची नावे खालील प्रमाणे देण्यात आलेली आहे. ट्रॅक्टर पावर टेलर मळणी यंत्र रिपर यंत्र नांगर रोटावेटर कल्टीवेटर पेरणी यंत्र रिजर इलेक्ट्रिक मोटर पंप एवढ्या योजना कृषी विभागाकडून कृषी यांत्रिकीकरण योजना म्हणून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अमलात आणलेले आहेत . कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठ

पीव्हीसी पाईपलाईन अनुदान योजना 2023 pvc pipe yojna शेतकर्‍यांना मिळणार 15,000 रुपये अनुदान

 पीव्हीसी पाईपलाईन अनुदान योजना 2023 पाईपलाईन अनुदान योजना 40% मिळणार अनुदान शेतकऱ्यांना मिळणार पाईपलाईन करण्यासाठी आता 15,000  रुपये अनुदान . नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखामध्ये पीव्हीसी पाईपलाईन अनुदान योजना विषयी असणारी सर्व माहिती , त्यासाठी आवश्यक असणारी सर्व कागदपत्रे , लाभार्थ्याचे वय त्याची पात्रता आवश्यक असणाऱ्या सर्व अटी याची संपूर्ण माहिती सविस्तरपणे पाहणार आहोत. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे असंख्य शेतकरी शेतीवर अवलंबून असतात. शेती करत असताना त्यांना नेहमीच वेगवेगळे अडीअडचणींचा सामना करावा लागतो यातीलच एक अडचण म्हणजे शेतीमध्ये पाईपलाईन नसल्यामुळे शेती पिकवणे अवघड होते ही गोष्ट लक्षात घेऊन शेतकऱ्याला एक मदत म्हणून राज्य सरकारने पीव्हीसी पाईपलाईन अनुदान योजना अमलात आणली . शेती करत असताना शेतकऱ्याला विहिरीतले अथवा शेततळ्यातली अथवा बोरवेल चे पाणी दुसरीकडे नेऊन शेती करता आली पाहिजे त्यासाठी पाईपलाईन ची खूप मोठी आवश्यकता शेतकऱ्याला नेहमीच असते परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे शेतकऱ्याला प्रत्येक गोष्टीवर मात करणे अशक्य झाले आहे त्यामुळे कृषी विभागाच्या पीव्हीसी पाईपलाईन योजनेचा

ड्रॅगन फ्रूट फळबाग लागवड योजना 2023 शेतकर्‍यांना मिळणारं 1 लाख 60 हजार रुपये अनुदान

 ड्रॅगन फ्रुट लागवड अनुदान योजना 2023  Dragon fruit anudan yojna 2023  ड्रॅगन फ्रुट फळबाग लागवड अनुदान योजना नमस्कार मित्रांनो आज आपण या लेखांमध्ये ड्रॅगन फ्रुट फळबाग लागवड अनुदान योजनेविषयी सविस्तर माहिती पाहणार आहोत. ड्रॅगन फ्रुट अनुदान योजनेसाठी शेतकऱ्याचे वय पात्रता व त्या संदर्भात असणारे अटी याची सर्व माहिती या लेखांमध्ये आज आपण पाहणार आहोत. भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याकारणाने आजही मोठ्या प्रमाणात भारतातील सर्व राज्यांमध्ये प्रामुख्याने शेती केली जाते. शेतकरी हा पारंपरिक पद्धतीने शेती करत असल्याकारणाने आजही त्याचे उत्पन्न हे उदरनिर्वाह पुरतेच असते. शेतकऱ्यांनी आधुनिक पद्धतीने शेती करून आपले आर्थिक उत्पन्न वाढवणे गरजेचे आहे आर्थिक उत्पन्न वाढले तर शेतकऱ्याला समाजामध्ये मानाचे स्थान निर्माण होणार आहे. आर्थिक उत्पन्न वाढल्यामुळे शेतकरी हा सुखी व समृद्धी होणार आहे. शेतकऱ्याने आधुनिक पद्धतीने शेती करावी शेतकऱ्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ड्रॅगन फ्रुट फळबाग लागवड योजना अमलात आणली. आज अनेक शेतकरी आधुनिक पद्धतीने शेती करताना दिसू लागली आहेत शेतकरी आ